आर्थिक गणनेच्या सर्वेचे वेतन ठरलेल्या दराप्रमाणे मिळेना.
वाशीम(व.ला) जागतिक कामगार दिनापासुन वाशीमम जिल्हयातील सातव्या आर्थिक गणनेचे काम करणाऱ्या ७० प्रगणकांनी प्रलंबित वेतन ठरलेल्या दराप्रमाणे मिळत नसल्याने वेतन द्या या हॅशटॅगखाली ऑनलाईन आंदोलन पुकारले आहे.
सीएससी अर्थात सर्व सेवा केंद्राने सर्वेसाठी निश्चित केलेल दर आणि प्रगणकांना देवु केलेल्या दरामध्ये फरक असल्याने कोरोना काळात आर्थिक गणनेचा सर्वे करणारे प्रगणक अनेक दिवसांपासून वेतनांपासुन वंचीत आहेत. कोरोना महामारी काळात या प्रगणकांनी जिल्ह्यातील ६ तालुक्याअंतर्गत घरोघरी जावून आर्थिक गणनेचे काम केले होते. सीएससीने प्रत्येक घराच्या सर्वेसाठी २० रु चा दर निश्चित केला असून प्रशासनातील मध्यस्थ अधिकारी फक्त एक रुपया दराप्रमाणे वेतन काढून उर्वरीत १९ रुपये स्वतः खातात तसेच आर्थिक गणनेच्या कामासाठी मध्यस्थानी ३००० रुपयांची ॲडव्हांस रक्कम रजिस्ट्रेशनच्या नावाखाली घेतली असल्याचा आरोप देखिल प्रगणकांनी राज्याचे गृहराज्यमंत्री तथा वाशीम जिल्ह्याचे पालक मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे करून आर्थिक पिळवणूक करीत असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कार्यवाही करून सीएससीच्या निश्चित दराप्रमाने वेतन देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
दरम्यान, याअगोदरही जिल्ह्यातील प्रगणकांनी शासन दरबारी वेतनासंदर्भात पाठपुरावा केला होता. उपोषण करून लक्ष वेधण्याचाही प्रयत्न केला परंतु प्रशासनाने कोरोनाचे कारण सांगून केवळ पोकळ आश्वासन देण्याखेरीज कोणतेही कार्यवाही केली नाही. दरम्यान जिल्ह्याच्या खासदार भावनाताई गवळी, रिसोड-मालेगाव विधानसभा आमदार अमितदादा झनक यांची भेट घेऊन १ मे रोजी आपल्या मागण्यांचे निवेदन पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांना सादर केले. दरम्यान कामगार दिनी सुरू केलेल्या या ऑनलाईन आंदोलनाची जिल्हा प्रशासन दखल घेऊन वेतना पासून वंचीत असलेल्या या शेकडो प्रगणक कामगारांना त्यांचा हक्क मिळवून देईल का हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
https://twitter.com/GawaleLaxmikant/status/1388463315848814598?s=19
प्रगणक प्रतिनिधी ममता चंद्रशेखर, सुनिल महल्ले, राधा केदार, ज्ञानेश्वर महल्ले, आकाश महल्ले स्वप्नील निलटकर, निशा निलटकर,पुजा केदार, लक्ष्मीकांत गवले,नेताजी चंद्रशेखर, समाधान भगत, ऋशिराज चंद्रशेखर, यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक प्रगणकांनी ऑनलाईन आंदोलनात सहभाग घेत आहेत.दरम्यान जिल्हा प्रशासनाने आंदोलनाची दखल न घेता प्रलंबित वेतन ठरलेल्या दराप्रमाणे न अदा केल्यास आगामी काळात शेकडो प्रगणक उपोषणाला बसून जिल्हा प्रशासनाचा तीव्र निषेध करू असा ईशारा देखील दिला आहे.